दिल्ली में आयोजित बोर्ड ऑफ ट्रेड की बैठक में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए सम्मिलित हुए मंत्री नन्दी
पूर्वी उत्तर प्रदेश में निर्यात बढ़ाने के लिए मंत्री नन्दी ने इनलैंड कंटेनर डिपो माधो सिंह भदोही को पुनः संचालित करने का रखा प्रस्ताव
उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी शुक्रवार को देश की राजधानी दिल्ली के वाणिज्य भवन में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की अध्यक्षता में आयोजित बोर्ड ऑफ ट्रेड की बैठक में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए सम्मिलित हुए। जिसमें मुक्त व्यापार समझौता के बेहतर उपयोग, लॉजिस्टिक्स लागत को घटाने, देश के एक्सपोर्ट इकोसिस्टम को मजबूत बनाने के साथ-साथ विभिन्न विषयों पर सार्थक चर्चा हुई।
बैठक में देश के विभिन्न राज्यों से आए प्रतिनिधियों की उपस्थिति में उत्तर प्रदेश के विकास, तरक्की एवं प्रगति की चर्चा करते हुए मंत्री नन्दी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का निर्यात ₹88 हजार करोड़ से दोगुने से अधिक बढ़कर ₹2 लाख करोड़ पार हो चुका है। इस प्रभावी इकोसिस्टम के अन्तर्गत डेडिकेटेड विंग निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, उत्तर प्रदेश निर्यात संवर्धन परिषद के साथ ही 75 जनपदों में जिला निर्यात प्रोत्साहन समिति की स्थापना की गयी है। इसी का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश 15 से अधिक सेक्टर्स में निर्यात कर रहा है और 79 जीआई उत्पादों के साथ देश में प्रथम स्थान पर है। ओडीओपी के क्षेत्र में भी उत्तर प्रदेश अग्रिम पंक्ति पर खड़ा है।
प्रदेश के निर्यात को और सशक्त बनाते हुए गति प्रदान करने एवं उत्तर प्रदेश के निर्यातकों के हित को ध्यान में रखते हुए मंत्री नन्दी ने कई महत्वपूर्ण विषय रखे। जिसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश में एनएबीएल सर्टिफाइड टेस्टिंग लैब्स की संख्या बढ़ाने की मांग की। पश्चिम एशिया संकट के कारण फ्रेट चार्जेस और ट्रांजिट टाइम में वृद्धि होने से एक्सपोर्टर्स पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। ऐसे में निर्यातकों को राहत देने के लिए बढ़े फ्रेट चार्जेस में राहत देने की आवश्यकता है।
पूर्वी उत्तर प्रदेश में निर्यातकों को बेहतर कनेक्टिविटी एवं कम लॉजिस्टिक लागत उपलब्ध कराने के लिए मंत्री नन्दी ने इनलैंड कंटेनर डिपो माधो सिंह भदोही को पुनः संचालित करने का रखा प्रस्ताव। कहा कि निर्यात बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है। प्राकृतिक मेंथा उद्योग को संरक्षित करने के लिए सिंथेटिक व प्राकृतिक मेंथा के लिए अलग-अलग हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर (एचएसएन) कोड निर्धारित करने का अनुरोध किया। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद के साथ ही विभिन्न राज्यों के मंत्रिगण, अम्बर एंटरप्राइजेज इंडिया लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन एवं सीईओ जसबीर सिंह, व्यापार और उद्योग निकायों, निर्यात संवर्धन परिषदों व अन्य हितधारकों की गरिमामयी भागीदारी रही।
